ਕੀ 'ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ 'ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਮਤ (50% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 293 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 132 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਪੇਚ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।