ਕੀ PM Modi, Trump ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ?
ਇੱਕ "ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By : Gill
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ' (International Peace Board) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਅਜੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼: ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ
ਹੋਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਕੰਮ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ:
ਨਿਗਰਾਨੀ: ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ: ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
ਸ਼ਾਸਨ: ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।
ਗਲੋਬਲ ਭੂਮਿਕਾ: ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਪੇਚ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
