ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ ?

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਮੋਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਟਾਅ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਓਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ (fair hearing) ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਮਨਘੜੰਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ'—ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜਪਤੀ ਟੁੱਟੀ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ "ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ (Separation of Powers) ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਆਰਟਿਕਲ 124 ਅਤੇ 218) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ CJI ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਮ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨ ਵਿਦੇਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ प्रति ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।