ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ "ਦਾਗੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ (2019)

ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।