IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਮ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਈਪੀਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
By : Gill
🗞️ IAS-IPS-IFS ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
➡️ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ –
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਈਪੀਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
CAMPA ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ –
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAMPA (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ) ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
CAMPA ਫੰਡ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ –
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
➡️ ਨਤੀਜਾ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAMPA ਫੰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
IAS-IPS-IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ 22 ਸਾਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।"
ਕੈਂਪਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ CAMPA ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਂਪਾ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
