ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ?

🔹 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:

ਕੈਂਪਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ

ਟਰੰਪ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ, DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

🔹 ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ

DEI (Diversity, Equity, Inclusion) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ

🔹 ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ:

ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਦੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ—even ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ।

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਪਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

"ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ": ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ

ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

“ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਕ ਚਿੰਤਾ?

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਏਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼: “ਫੰਡ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ”

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ:

“ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਕੈਂਬਰਿਜ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ

12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕਾਮਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ।