ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪਰ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੀਯੂਸੀ (ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।

ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਧ ਗਈ।

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ/ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ CAQM ਨੂੰ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰ:

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।