MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ?
NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
By : Gill
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
📜 ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ:
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
