CJI ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਟਿੱਪਣੀ?
ਤਾਂ ਇਹ 'ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ' ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
By : Gill
'ਜੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013' (POSH) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ' ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ POSH ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੋਗਮਾਇਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ CPM ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ICC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, CJI ਗਵਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ' ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।" ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
