Begin typing your search above and press return to search.

ਕੌਣ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ?

ਕੌਣ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ?
X

BikramjeetSingh GillBy : BikramjeetSingh Gill

  |  25 Oct 2024 6:57 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦਰਚੂੜ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸਆਊਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1983 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 17 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਗਸਤ 2024 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ 52 ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it