ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪੜ੍ਹੋ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ – ਸ਼ਾਹ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 40% ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। "ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ," ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।
