ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈਸੀਅਤ ?

📰 ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 62 ਸੀ।

📉 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਕੇ 57 ਹੋ ਗਈ।

ਗਲੋਬਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੀਨ 2015 ਵਿੱਚ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 60ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ: ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ: ਰਵਾਂਡਾ (78ਵਾਂ), ਘਾਨਾ (74ਵਾਂ), ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ (72ਵਾਂ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

💔 ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ)

ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ:

ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮੇਂ (ਔਸਤਨ 15-30 ਦਿਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ: ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹5,000-₹10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਗਲੋਬਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

🥇 ਸਿਖਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਰੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼

1 ਸਿੰਗਾਪੁਰ 193

2 ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 190

3 ਜਾਪਾਨ 189

85 ਭਾਰਤ 57

ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

✨ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿੱਪ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ) ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।