Canada Strong Borders Act ਕੀ ਹੈ ?
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
By : Gill
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ "ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰ ਐਕਟ" (Strong Borders Act) 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਇਲਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਖਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿਟੀਜਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।।
ਪਰ ਇਸ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟਰ ਵੀਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਕੀਬ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰ ਐਕਟ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਲਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਪੋਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ[।
- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ' ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
