ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 271D ਕੀ ਹੈ? 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ₹20,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
By : Gill
ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 271D ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 269SS ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 269SS ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ₹20,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 271D ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 269SS ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 271D ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ₹25,000 ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ₹25,000 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 271E 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ₹20,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
