ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
By : Gill
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 (Article 240) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
📜 ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
🏛️ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ: ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ)।
✊ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
