ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ BBMB ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।