ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ SIR 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ:
ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ: ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.5% ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RJD ਅਤੇ AIMIM ਦੀ ਮੰਗ
RJD ਅਤੇ AIMIM ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। RJD ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ SIR ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
