Begin typing your search above and press return to search.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
X

GillBy : Gill

  |  27 Jun 2025 2:50 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it