ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ?

ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ: "ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ?"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ (ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ) ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ?"

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।