ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, CM ਮਾਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ
By : BikramjeetSingh Gill
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 9 ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 91% ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70% ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BBMB ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਦਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਪੈਸੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, BBMB ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
