ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਖਣ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਵਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ" ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਤਕੇਪ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ" ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਤਕੇਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
