ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ : BBMB ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

BBMB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,500 ਕਿਊਸੈਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ BBMB ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 370 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ 65% ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 35% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ (2.987 MAF) ਤੋਂ ਵੱਧ (3.019 MAF) ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਯਾਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।" 614 ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ BBMB ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ।