ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

🇮🇳 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਨਤੀਜਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 'ਕਬਜ਼ਾ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

🗣️ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।'

ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

📢 ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 'ਬੇਲੋੜਾ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵਾ: ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।