ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ: "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ 2025: ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ।
ਜਾਂਚ: ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਵਾਈ: ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ: ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਸਵਾਲ: "ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: "ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?"
1991 ਦਾ ਕੇਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ: ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ: "ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।"
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ: "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
