'ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ'

ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ (EBP-20) ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਈਂਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਈਥਾਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।