Uproar over UGC Rule 2026: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (UGC Rules 2026) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਤਕਰੇ' (Discrimination) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

OBC ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਤਰਾਜ਼: ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਵੰਡਪਾਊ' ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ (PCS ਅਧਿਕਾਰੀ): ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ

ਦਿੱਲੀ: ਯੂਜੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖਨਊ: ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।