ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
By : Gill
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (ਚਾਈਲਡ ਮੈਰੀਜ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਾਸ:
ਕਈ ਇਤਰੇਕਟ੍ਰਮੁਖੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨੀ (ਬਾਲਿਗ਼ਤ) 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ:
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
