Begin typing your search above and press return to search.

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
X

GillBy : Gill

  |  1 April 2025 3:04 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਯੰਕ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ 5% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਵਕਫ਼ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਿੱਲ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it