ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਬਰਨਾਲਾ : ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ -ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ , ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਟ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ, ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਕਰੇ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।