Union Budget 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
By : Gill
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ' (ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ) ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,300 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹12,905 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ₹7,757 ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ: ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ:
ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹5,421 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।
'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹203 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
