ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026: ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit): ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4% (ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ 4.5% ਤੋਂ ਘੱਟ), ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
By : Gill
ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ 2026 ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Discipline) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1. ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit): ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4% (ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ 4.5% ਤੋਂ ਘੱਟ), ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capex): ₹11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (12% ਵਾਧਾ)।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ।
2. ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ: ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ।
ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ TDS ਦੀ ਸੀਮਾ ₹6 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ TCS ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ' ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ: ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ।
4. ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Technology & Youth)
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ: ₹1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ IIT ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ: 50 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ: AI ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ।
5. ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ) ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਜਟ 2026 ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
