ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟ੍ਰੰਪ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ:

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ:

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ:

ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਲੀਲ - "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ"

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਸਕੇਗਾ?

ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।