ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 'ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ' ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ 145% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਤੀਜਾ

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ, ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।