H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹90 ਲੱਖ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ 'ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੇਂ 'ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ₹9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।