ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
By : Gill
ਟਰੰਪ-ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਝਗੜਾ:
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਚ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ:
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ:
2019 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ:
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਖਣਿਜ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ:
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਖਣਿਜ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ:
ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ "ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਕਿਹਾ।
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਯੂਰਪੀ ਸਮਰਥਨ:
ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ 'ਤੇ ਖਣਿਜ ਸੌਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਵਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਣਿਜ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
👉 ਨਤੀਜਾ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੂਸ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
