ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By : Gill
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ( IRS ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਨੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਥ ਸ਼ਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (IRS) ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। IRS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਟੀਓਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੀਈ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।


