''ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2017 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੇਰਲ ਜਮਾਇਤੁਲ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।