ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 0.5 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।