Threat from Chief Minister, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰਤ
ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ:
By : Gill
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਮਾਰਚ, 2026
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼: "ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ"
ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ:
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈਆਂ: 'ਕਹਾਣੀ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਜਾਏ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ: ਫਿਲਮ "ਕਹਾਣੀ 2" 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ: ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਜਾਏ ਘੋਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ (Paternity Leave) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
