ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਸਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1990 ਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ 1995 ਵਿੱਚ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ Zip2 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੇਸ ਐਕਸ, ਟੇਸਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।