ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਸਾਬਕਾ SC ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 2019 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ'' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ,” । ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦੱਸਿਆ।

1994 ਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਕੀ ਕੇਸ

ਉਸਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਕੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1994) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ (2019) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 1857 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 'ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਬਜ਼ੇ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸਜਿਦ 1528 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 1853 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1858 ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੱਥ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 1949 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ASI ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1857 ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀ। "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, "ਕੀ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਖਰਕਾਰ, 'ਸੁਧਾਰ' ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ-ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"