ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਨਵਾਂ ਆਮ" ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ [ਅਤੇ] ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਮ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੋ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 17 ਜੂਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ... ਇੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 17 ਜੂਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ [ਮੋਦੀ] ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ "ਜੰਗਬੰਦੀ" ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ

ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ [ਕਿ] ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ [ਅਤੇ] ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੀਆਰਐਫ (ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।