ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਮਾਮਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।