ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

There is a need to reconsider the Central Government's scheme of interlinking rivers.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਰਿਵਰ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

----------