ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ (Court of Cassation), ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟਵਰਪ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ (Antwerp Appeal Court) ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ: ਐਂਟਵਰਪ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2018 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:

ਉਸਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਸਦੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਅਗਵਾ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਨਰੀ ਵੈਂਡਰਲਿੰਡਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।