ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
By : Gill
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਰਮਾਹਟ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 288 ਵੋਟ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, 232 ਵੋਟ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਭਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹੀਮ ਮੁਜੱਦੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
