35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ: Dawood Ibrahim ਦੀਆਂ 4 'ਅਨਮੋਲ' ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ?
ਇਹ ਚਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਮੁੰਬਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮੀਨਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ।
By : Gill
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ
ਮੁੰਬਈ: 19 ਮਾਰਚ, 2026
ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖੌਫ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਰਕਾਰ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਸਥਿਤ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਫੇਮਾ' (SAFEMA) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਟ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਮੁੰਬਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮੀਨਾ ਬੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਲਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ 442 ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 9.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਦੇ ਦੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
