ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਕੜਿੱਕੀ

ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ (ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।" ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ

2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ (ਭਾਰਤੀ) ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।