ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪੁੱਜਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ।
By : BikramjeetSingh Gill
ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਮਾਰਚ 2025 – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' (Birthright Citizenship) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
👉 ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
