Supreme Court ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਈ.ਐਲ.ਐਸ. ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ 'ਆਤਮਾ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ' ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ' ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।